ग्राम्य विकास मंत्री Ganesh Joshi ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कार्यों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। श्री जोशी ने आज देहरादून में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य रोजगार गारन्टी परिषद की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा केन्द्र और राज्य सरकार का मनरेगा में पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के अकुशल रोजगार की गारंटी देना ही प्राथमिकता है। निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करने पर सरकार कार्य कर रही है। श्री जोशी ने कहा कि अनुदान भुगतान की प्रक्रिया के सरलीकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण की अवधि 3 साल से घटाकर 1 वर्ष किया जाएगा। मनरेगा में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। साथ ही मनरेगा श्रमिकों को ईपीएफओ से जोड़ा जाए इस पर शीघ्र कार्य होगा। बैठक में विभिन्न जिलों से आए राज्य रोजगार गारंटी परिषद के नामित सदस्यों ने ब्लॉक स्तर पर स्टॉफ, कंप्यूटर ऑपरेटर और ग्राम स्तरों पर मनरेगा के तहत स्वच्छता कार्यों के अंशदान को बढ़ाए जाने की मांग की। जिस पर ग्राम्य विकास मंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।
