सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन ग़डकरी ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नई व्यवस्था अगले छह महीने में शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार दो विकल्पों पर विचार कर रही है। एक विकल्प उपग्रह आधारित टोल प्रणाली है। इसके अंतर्गत जीपीएस प्रणाली के माध्यम से टोल टैक्स सीधे उपयोगकर्ता के बैंक खाते से कट जाएगा। दूसरा विकल्प वाहन की नम्बर प्लेट के माध्यम से टोल वसूला जाना है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार टोल वसूलने के लिए फास्टैग के स्थान पर जीपीएस शुरू करने की प्रक्रिया में है।
उन्होंने कहा कि सरकार टोल वसूलने के लिए सर्वोत्तम तकनीक का चुनाव कर रही है और इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विधेयक संसद में लाया जाएगा।
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि नई प्रणाली से लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।
उन्होंने सदन को बताया कि फास्टैग प्रणाली लागू होने के बाद टोल संग्रह बढ़कर एक दिन में एक सौ बीस करोड़ रुपये तक हो गया है। अब तक 5 करोड़ 56 लाख फास्टैग जारी किए जा चुके हैं और इसका दायरा लगभग 97 प्रतिशत तक पंहुच चुका है।
