केंद्र सरकार की ओर से वन रैंक वन पेंशन के लिए रिवाइज पेंशन को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बताया कि इस योजना के तहत पहले 2057 लाख पेंशनर को लाभ मिलता था अब डिवीजन के बाद लगभग 2500000 करो को लाभ मिलेगा इस फैसले से सरकार पर 8500 करोड का भार भी आएगा अंडरटेकर ने कहा कि एक साथ 2014 के बाद रिटायर हुए सुरक्षाकर्मियों को मिलाकर और ओ आरोपी के लाभार्थियों की संख्या 25,13,002 पहुंच गई है 14 2014 से पहले यह संख्या 20,60,220 थी इससे सरकार पर अतिरिक्त 8450 करोड़ काबा रहेगा जिन रक्षा कर्मियों ने एक साथ 2014 के बाद से अपनी इच्छा के अनुसार रिटायरमेंट ली है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशन धारकों को भी दिया जाएगा उन्होंने कहा कि इसे एक जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा साथ ही जुलाई 2019 से 2022 तक की अवधि का एरियर बकाया भी दिया जाएगा जिसके तहत ₹23638 की राशि बनती है उन्होंने कहा कि इसका लाभ सभी सुरक्षाबलों से रिटायर होने वाले परिवार के पेंशन धारकों को मिलेगा
