आज उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने कई फैसलों पर मुहर लगाई।
- सड़क दुर्घटना में अब राहत राशि एक की बजाए 2 लाख मिलेगी
- उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन किया अब सर्टिफिकेट के लिए 20 नही 50 रुपये यूजर चार्ज देना होगा।
- वन निगम की वार्षिक लेख परीक्षा विधानसभा में की जायेगी ।
- आवास; पेट्रोल पंप का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति को किया जाएगा दूर, शहरी क्षेत्रों में 15% और 7.5% देना होगा चार्ज।।
- कृषि विभाग की और से बागवानी के तहत केंद्र की 50% सब्सिडी के साथ उत्तराखंड सरकार भी लगभग 25% सब्सिडी देगी।
- अटल आवास योजना में पीएम आवास योजना की भाति पैसा दिया जाएगा ।लगभग एक लाख 20 हजार मिलेंगे। इनकम लिमिट बढ़ाई। 32 हजार के अलावा 48 हजार सालाना इनकम वालों को फायदा मिलेगा।
- 30 दिन अगर कोई बच्चा स्कूल में अनुपस्थित होगा, उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा। पहले यह ये 60 दिन की अवधि थी अब से 30 दिन किया गया।
- उत्तराखंड की लॉजिस्टिक नीति बनेगी ।
- वित्त विभाग – जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जायेगा ।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लगभग 143 विशेष टीचर्स दिए जाएंगे। यह नए पद भरे जाएगें
- हरिद्वार में नई प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम हरिद्वार विश्वविद्यालयव किया जाएगा। पहले इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय था।
- महंगाई भत्ता व बोनस मंत्रिमंडल ने इस पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
- कौशल विकास – सेवायोजन विभाग मे की जायेगी आउटसोर्सिंग से भर्तियां। अभी तक उपनल, पीआरडी की जाथी
- उत्तराखंड एन्टी लिटरिंग एक्ट में जेल के बजाय अब अर्थदंड लगेगा।
- राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस को दिया जाएगा।
- पहले चरण में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में लगभग 6 थाने, 20 पुलिस चौकी बनेगी।
- पुलिस कांस्टेबल के प्रोमोशन को एडिशनल एसआई के 1750 पदों पर पदोन्नति की जायेगी ।
- महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
