प्रदेश में कृषि भूमि से अकृषि भूमि परिर्वतन दर की अधिकता को देखते हुए इसे कम करने का निर्णय लिया गया है। आज देहरादून में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। पहले ये दर लगभग 2 सौ प्रतिशत थी, जिसे अब तीन स्लैब- 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के अन्तर्गत किया जायेगा। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने अमृत योजना की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा 151 योजना के लिए, केंद्र सरकार से 5 सौ 53 करोड प्राप्त हुआ है। इसकेे सापेक्ष 81 योजना का कार्य पूरी तरह से किया जा चुका है। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिये गये। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 91 नगर पंचायत में से कुल 88 नगर निकाय में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
